नई दिल्ली। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले राजनीतिक दल अपने अपने आखिरी दांव को चल रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार भी बड़े कदम की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू कर सकती है। इसके लिए गुजरात सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाएगी।

आज कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक कमेटी गठित कर सकती है, ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। इसके लिए विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन किया जाएगा।

इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। गुजरात के गृहमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वह दोपहर तीन बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है

यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसान भाषा में समझें तो इसके लागू होने के बाद देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी धर्म-जाति से संबंधित कानून मान्य नहीं होगें। दरअसल मौजूदा अवस्था में देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ मौजूद हैं। कानूनी भाषा में समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ अलग-अलग धर्म ग्रंथों पर आधारित पर्सनल लॉ की जगह देश में प्रत्येक नागरिकों पर लागू होने वाला एक समान नागरिक संहिता कानून।

सूत्रों के अनुसार गुजरात में 1 या 2 नवंबर को चुनावों की तारीखों का एलान हो सकता है। यह चुनाव दो चरणों में हो सकते है। सूत्रों की मानें तो पहला चरण 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होगा। वहीं दूसरा और अंतिम चरण 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को हो सकती है।