चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गुरुवार को अपने आवास पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। सीएम भगवंत मान के आवास में हो रही इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। इस बैठक में सीएम मान ने मंत्रियों के साथ नए एजी, एसवाईएल विवाद समेत कई और जनहित मुद्दों पर चर्चा कर अहम फैसले लिये है।

बैठक में सबसे पहले एसवाईएल नहर विवाद पर चर्चा की गई, और एक अहम फैसला लिया। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- किसी भी अन्य राज्य के साथ किसी भी कीमत पर एक बूंद भी अतिरिक्त पानी साझा नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने महाधिवक्ता (एजी) पद के लिए गुरमिंदर सिंह के नाम को मंजूरी दे दी है। जल्द ही राज्य विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाए जाने पर भी चर्चा की गयी, कई जन हितैषी फैसलों को भी मंजूरी दी गयी।

आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि 50 साल पहले पंजाब में जो पानी की स्थिति थी, अब वह नहीं है। आज पंजाब खुद पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले दिनों नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि पंजाब दूसरे राज्यों को अतिरिक्त पानी नहीं दे सकता।