नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार यानी आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के इस फैसले पर हाईकोर्ट का रूख करने की बात कही है। गौरतलब है कि 9 मार्च को ईडी ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर छह मई तक के लिए आदेश को टाल दिया गया है। पहले 26 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया था। लेकिन इसे भी आज तक यानी 28 अप्रैल के लिए टाल दिया गया था।

अदालत ने मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भेजते हुए कहा था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी होना ठीक है। बता दें, ईडी ने सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति को लागू किया था। अब जानकारी सामने आई है कि जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

दरअसल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई पहले ही इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। अब कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की एक कॉपी मनीष सिसोदिया को देने के निर्देश दिए हैं। बता दें, इससे पहले 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली बार आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पहली बार मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप सामने आए हैं।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पहली बार सीबीआई के द्वारा दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है। पहली बार पूर्व उपमुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अब सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है।