नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ‘ग्रीन क्रेडिट’ हैं तो किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का शिलान्यास है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जितना कमांडिंग पोजिशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो विश्व में ला सकता है। यह बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं ऊर्जा जगत से जुड़े सभी हितधारकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित विकास और ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं- नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से आगे बढ़ना शामिल है।

पीएम मोदी ने कहा कि हरित विकास की दिशा में कई निर्णय लिए गए हैं जिनमें इथेनॉल सम्मिश्रण, पीएम कुसुम योजना, सौर निर्माण को प्रोत्साहन, रूफटॉप सौर योजना, कोयला गैसीकरण, ईवी बैटरी भंडारण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत नवीकरणीय क्षमता वृद्धि में सबसे तेज रहा है।

पीएम ने कहा कि गोबरधन योजना भारत की जैव ईंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस बजट में यह घोषणा की गई है कि हम इस योजना के तहत 500 नए संयंत्र लगाएंगे। भारत की सौर, पवन और बायोगैस क्षमता हमारे निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खान या तेल क्षेत्र से कम नहीं है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की हरित विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम 3 लाख से अधिक वाहनों को स्क्रैप करने जा रहे हैं। यह बजट भारत के भविष्य की सुरक्षा का अवसर है। बजट नीतियों को लागू करने के लिए हमें सामूहिक रूप से और तेजी से काम करने की जरूरत है।