जबलपुर। 1 फ़रवरी को प्रस्तुत होने वाले अंतरिम बजट में कनफ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से आग्रह किया है कि बजट में देश के व्यापारी वर्ग को विशेष तवज्जो दी जाये और जीएसटी को एक सरलीकृत प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी क़ानून की नये सिरे से समीक्षा की जाए और क़ानून ऐसा बनाया जाये जिससे देश का आम व्यापारी भी सरलता से क़ानून की पालना कर सकें। वर्तमान में जीएसटी कर प्रणाली जटिलताओं से ग्रसित है जिसको ठीक किया जाना बेहद आवश्यक है जिससे जीएसटी का कर दायरा बढ़ेगा तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी राजस्व में वृद्धि होगी। कैट ने सुझाव दिया है कि हर ज़िला स्तर पर अधिकारियों एवं व्यापारियों की एक जीएसटी कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई जाये ताकि ज़िला स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो और जीएसटी का कर दायरा ज़िला स्तर पर ही आपसी समन्वय से बढ़ाया जाये।

एक देश एक कानून,
एक देश एक टैक्स,
एक व्यापारी एक लाइसेंस
प्रणाली पर ही काम हो

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों के लिए कंपनियों की तरह ही आय कर का एक विशेष स्लैब बनाया जाये वहीं व्यापार पर लगे सभी क़ानूनों की समीक्षा हो तथा जो क़ानून पुराने हो गए हैं और अप्रासंगिक है उन्हें समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक देश – एक क़ानून का विजन घोषित किया गया है, इसमें व्यापारियों के लिए एक लाइसेंस भी जोड़ा जाये। व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उनके स्थान पर केवल एक लाइसेंस प्रणाली को घोषित किया जाए।

व्यापार के लिए एक अलग ट्रेड जोन एवम टास्क फोर्स बनाई जाए (जैन)

कैट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने बताया कि कैट ने यह भी आग्रह किया कि अब बिना किसी और देरी के ई कॉमर्स पालिसी और नियमों को घोषित किया जाए वहीं नेशनल रिटेल ट्रेड पालिसी को भी तुरंत लागू किया जाये, जो लगभग तैयार है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को बैंकों से ऋण कम ब्याज दरों पर आसानी से उपलब्ध कराने की योजना घोषित हो वहीं व्यापारियों को पेंशन देने की वर्तमान स्कीम को संशोधित कर दोबारा लागू किया जाते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में होलसेल कारोबार के लिए एक स्पेशल ट्रेड जोन भी बनाने की घोषणा हो जहां सरकार एक विंडो स्थापित करे जिससे सभी प्रकार की सरकारी प्रक्रिया एक ही सिंगल विंडो से पूरी की जा सके। कैट ने यह भी माँग की है कि टेक्सटाइल, खिलौने, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल, ऑटो पार्ट्स, हार्डवेयर, आभूषण, रेडीमेड गारमेंट्स जैसे विभिन्न व्यापार के लिए एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई जाए जो इन वस्तुओं के भारत से ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात पर व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाये ताकि भारत के निर्यात में तेज़ी से वृद्धि की जा सके।

चेक बाउंस के केस को 45 दिन में निपटाए जाए जिला स्तर पर लोक अदालत का गठन जरूरी (संदेश जैन)

कैट प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश जैन ने बताया कि चेक बाउंस होना व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिये प्रत्येक ज़िला स्तर कर एक रिकवरी ट्रिब्यूनल अथवा लोक अदालत गठित की जायें जिसमें 45 दिनों में ऐसे मामले निबटाये जायें।

इस बजट में बड़ी उम्मीद है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाई जाने की

कैट प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी ने बताया कि कैट ने राष्ट्रीय स्तर पर यह भी माँग की है कि व्यापारियों को एमएसएमई को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाने जा भी एलान हो तथा मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक नीति बनाई जाए।व्यापारियों के लिए बैंकिंग प्रणाली को अधिक चुस्त दुरुस्त किया जाये जिससे बैंकों का लाभ दूर दराज तक सभी को मिले।

डिजिटल पेमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन होना चाइए (सेठी)

कैट ने यह भी आग्रह किया है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर लगने वाले बैंक शुल्क को सरकार सीधे बैंकों को सब्सिडी दे ताकि व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर कोई भी बैंक शुल्क देने की ज़िम्मेवारी न हो वहीं एक डिजिटल पेमेंट प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया जाये।

उद्यामी महिलाओं के लिए विशेष हितकारी होगा बजट (चौहान)

कैट प्रदेश कार्यकारिणी कोऑर्डिनेटर सीमा सिंग चौहान ने बताया कि इस बजट में एमएसएमई के तहत महिलाओं को व्यापार में प्रोत्साहित करने के लिए अनेक तरह की नए स्टार्टअप पर सब्सिटी की सरकार का योजनाएं ला सकती है।

इस बजट में बहुत उम्मीद है कि सरकार सीलिंग से संरक्षण देने की कोई स्कीम लाई जाए (विपिन आहूजा)

कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन आहूजा ने कहा कि दिल्ली को सीलिंग से संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार बजट में एम एमनेस्टी स्कीम की भी घोषणा करे तथा उपराज्यपाल के स्तर पर एक व्यापारिक बोर्ड गठित करने की घोषणा हो जिसमें व्यापारियों का प्रतिनिधित्व हो और यह बोर्ड दिल्ली में व्यापार के नए अन्य अवसर कैसे बनाए जाए उस पर नीति बनाई जाए।

ऑटोमोबाइल सेक्टर पर स्पेयर पार्ट्स पर भिन्नताएं समाप्त कर एक ही टैक्स लगाए जाए(खटवानी)

कैट जबलपुर जिला अध्यक्ष रोहित खटवानी ने बताया कि इस बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जिस तरह से टायर में अलग टैक्स स्पेयर पार्ट्स के कुछ आइटमों में अलग-अलग तरह के टैक्स लगाए जाते हैं उन सभी में एक टैक्स लगाए जाने की बहुत उम्मीद है।

जीएसटी के सभी एच एस एन कोड पर एक टैक्स हो (पावा)

कैट जबलपुर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष निखिल पावा ने बताया कि किराना मर्चेंट एवं एफएमसीजी प्रोडक्ट पर अलग-अलग तरह के टैक्स समाप्त कर एक देश एक कर प्रणाली जीएसटी के सभी (एचएसएन कोड) पर एक ही टैक्स लागू किया जाना चाहिए इस तरीके की भिन्नताएं समाप्त होनी चाहिए। एक देश एक टैक्स होना चाइए।

टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाना सरकार की प्राथमिकता (तिवारी)

कैट जबलपूर जिला सचिव मनु शरत तिवारी ने बताया कि इस बजट में टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर सरकार कई अन्य योजनाएं ला सकती है जिससे की होटल इंडस्ट्रीज के साथ-साथ अन्य व्यापार भी अच्छा हो सकेगा।

इस बजट में इनकम टैक्स में छूट पर स्लैब बढ़ाने की संभावना (बरडिया)

कैट जबलपुर जिला कोषाध्यक्ष राहुल बरडिया ने बताया कि इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में छूट पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है एवं महिलाओं को एवं सीनियर सिटीजन को अत्यधिक लाभ दिए जाने की हम सभी को सरकार से बहुत उम्मीद है।